प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिद्धारा संसद विघटन भएको छ । शुक्रबार मध्यरातमा भएको यो कदमको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ ।
शीतल निवासबाट सँविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका निम्ति दुबै पक्षको दावी खारेज गरिएको बक्तव्य आएलगत्तै बसेको क्याबिनेट बैठकले विघटनको निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा हुनेछ ।
“दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।” शितलनिवासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो घटनालाई “मध्यराती सँविधानमाथि “कू” को सँज्ञा दिएका छन् । बिरोध प्रदर्शनहरु हुन नपाउन् भनेर स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने सरकारी तयारी छ ।
सरकारले संसद विघटन गरेपछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्न विपक्षी गठबन्धनका दलहरुको संयुक्त बैठक बस्दै छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरुको संयुक्त बैठक बस्न लागेको हो ।
नेपाली काँग्रेस माओवादी केन्द्र लगायतका दलका नेताहरुले संसद विघठनको निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन् ।
