सेयर
काठमाडौ, ३ फागुन ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि सरकारको खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ (खण्डीकरण) गर्न नपाउने निर्णय सदर गरेको छ । कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । यससँगै अब कृषियोग्य जमिनलाई केही सर्तबाहेकका अवस्थामा प्लटिङ गर्न पाइने छैन ।
गत २६ साउनमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा उल्लेख थियो, ‘जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट नगरी घडेरीका रुपमा बिक्रीरवितरण गर्नरगराउन पाइने छैन ।’
shere this
