काठमाडौं: असोज १२, काठमाडौंको बाइसधारामा बसेको सिसडोल ल्यान्डफिल साइडका स्थानीयले सरकारलाई चर्को दबाब दिने र त्यसको सुनुवाइ नभए अनन्तकालसम्म फोहर फ्याँक्न नदिने बताएका छन्। सरकारले सिसडोल ल्यान्डफिल साइटसँग जोडिएका धादिङ र नुवाकोटका १२ गाउँको ५ हजार रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरी सो क्षेत्रमा ल्यान्डफिल साइटको विस्तार गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्। सरकारले फोहोरमाथि राजनीति गरी विभिन्न ठाँउको बहानामा जनतालाई जुधाऊन लागि भन्दै स्थानीय जनताले आज ज्ञापन पत्र बुझाउने भएका छन् । मानब र फोहोर एकै ठाउँमा नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार फोहोर व्यवस्थापन नभए फोहोरलाई नै विदाई गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् । सरकारले ३ बर्षको लागि तय गरेको ठाउँमा १२ बर्षसम्म फोहोर अव्यवस्थित तवरले फाल्दै आएको उनीहरुको आरोप छ ।
१० बर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन समन्वय समितिमा रहेर काम गरेका अर्जुन प्रसाद न्यौपानेले सरकार तथा कर्मचारीले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नचाहेको बताए । नुवाकोट र धादिङका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको केही दिन अघि भेला गर्दै उत्तम पाठक संयोजक र श्रीराम ढुंगाना सहसंयोजक रहेको ३५ सदस्यीय ल्यान्डफिल साइट समन्वय समिति गठन गरेका थिए । समितिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्री र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलगायत स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग भेट गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र आफ्ना माग सुनुवाइ नभए कुनै पनि हालतमा फोहर फ्याँक्न नदिने निर्णय गरेका छन् ।
यसअघि बनेका समितिले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, अघिल्ला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायतका हरेक सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र दिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै केही दिन अघि नयाँ समिति गठन गरेका थिए । सिसडोल ल्यान्डफिल साइटको फोहोरले नजिकका १२ वटा गाउँमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको र आफ्ना माग सुनुवाइ नभए आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्ने सहसंयोजक ढुंगानाले दाबी गरेका थिए ।
अति प्रभावित क्षेत्रका रूपमा रहेको सिउडेनी, कागती गाउँ, ढुंगाना गाउँ, पहिरे गाउँ, उप्रेती गाउँ, कार्की गाउँ, सिंखडा गाउँ, अकहरे गाँउ, देवाकोटा टोल, मकरा टोल, डल्लेटार, भण्डार थुम्कालगायतका गाउँ दुर्गन्धले बस्न नसक्ने अवस्थामा रहेको समितिको ठम्याइ छ।
