काठमाडौँ जनअधिकार अभियान नेपालले ‘वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र मानवअधिकार’ विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौँमा शुक्रबार सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरूले खुलेरै यो व्यवस्थाको औचित्य नभएको बताए ।
संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले समेत यस किसिमको संसदीय व्यवस्थाको औचित्य नभएको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा अभियानका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा मानवअधिकारका कुरा पनि देखाउने दाँतशिवाय अरू केही होइन रहेछ भनी सोच्न बाध्य भएका छौँ ।’ जाँडरक्सी, राँगा र भैँसीको मासु ख्वाउने र लोभलालच देखाउँदै जनतालाई चुनावमा भोट हाल्न लगाएर जिताउने विधि संसदीय व्यवस्थाले गरेको धारणा उनले राखे । उनले २१ औँ शताब्दीमा पनि राजनीतिक अधिकारमाथि बन्देज लगाएर अदालतमा गुहार माग्न जानुपर्ने स्थिति निर्माण गरिएको भन्दै यो कस्तो लोकतन्त्र हो भनेर प्रश्नसमेत गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएकाले यसलाई तत्काल रोक्न माग गरे । निर्मला पन्तलगायत कयौँको मानवअधिकार हनन भएको सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारले अहिलेसम्म पीडितलाई न्याय दिलाउन नसकेको उनले बताए ।
कार्यक्रमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले अहिले पनि सरकारको मानवअधिकारसम्बन्धी व्यवहार सुधारोन्मुख दिशातिर जान नसकेको बताए । संविधानले दिएको भेला हुने, बोल्ने, जुलुस निकाल्नेलगायत काममा सरकारले अवरोध गरिरहेकाले यसको पुष्टि गरेको उनको भनाइ थियो । सरकारले निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारको घटनाका अपराधी पत्ता लगाई कारबाही गर्न नसक्ने सरकार आफ्नो कामभन्दा पनि अरुको कामप्रति केन्द्रीकृत भएर जनतालाई सशक्त बनाउनुको साटो दमनतर्फ गएको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाए ।
कार्यक्रममा नागरिक अगुवा डा। सुन्दरमणि दीक्षितले सरकारसमक्ष एक तिहाइ जनमत पनि नभएको भन्दै यो व्यवस्था नेपालमा टिकाउ हुँदै नहुने बताए । यसका विरुद्ध अब अर्को क्रान्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता संस्थाका अध्यक्ष एकराज भण्डारी, सञ्चालन सरला रेग्मी र स्वागत मन्तव्य प्रभात चलाउनेले राखेका थिए ।
ई(रातो खबर
