करनसिंह बडाल
काठमाडौं : फागुन ३, नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक मतसहित सिंह दरबार पसेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को गरी असफलता मात्रै हात पारेको छ । मिति २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा चर्को राष्ट्रवाद र समृद्धिको नारा लगाएर दुई तिहाई करिब मत ल्याएको तत्कालीन वाम गठबन्धन र हाल आएर पार्टी एकता भइ बनेको सत्तारुढ नेकपाले जनतालाई दिएका आश्वासन एउटा पनि गर्न सकेको छैन । जनताको अत्याधिक मतबाट बनेको ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार फागुन २ अर्थात् शनिबार दुई बर्ष पुरा भएको छ । कम्युनिष्टको ब्यानरमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ०७४ फागुन ३ गते दोस्रो कार्यकालको लागि सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए ।
निरन्तर अस्थिर, मिलिजुली सरकारको चपेटामा गुर्जिएर वाक्क दिक्क भएका नेपाली जनता दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले चुनावि गठबन्धन बनाउँदै पार्टी एकतासम्म पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए र कम्युनिष्टकै नेतृत्वमा स्थिर सरकार गठन गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने प्रण गरेपछि नेपाली जनताले दुईतिहाइको अत्याधिक मतबाट अनुमोदन गरे । अहिले प्रधानमन्त्री ओली जनताको आशा र अपेक्षा पुरा गराउने तहमा सुविधाजनक बहुमतको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ओली नेतृत्वको दुई बर्षे कार्यकाल आम जनताको अपेक्षा, घोषणापत्रअनुसार राष्ट्रियता, आर्थिक उन्नति, जनजीविकाको पक्षमा काम हुन सकेका छैनन् ।
अनाआवश्यक भारतको चाकडी
नेपालमा एकतर्फ भूकम्पले अर्थव्यवस्था थिलोथिलो भएको थियो भने अर्कातर्फ भारतले अमानवीय तरिकाले नाकाबन्दी गर्यो । नाकाबन्दीको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विरोध गरे । तर दास्रो पटक दुई तिहाईको मतसहित प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीको राष्ट्रवाद छताछुल्ल भयो । प्रधानमन्त्री बन्नासाथ ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दुईदुई ठाउँमा नागरिक अभिनन्दन गराएपछि चर्को आलोचनाका पात्र बने । जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री ओली राजस्तानी ड्रेसमा देखा परे । कतिपय आलोचकहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको चाकडी गर्न राजस्तानी ड्रेसमा सजिएको भन्दै चर्को आलोचना गरे । त्यस्तै समय वित्दै गयो ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लगाए तर अन्तत त्यो नारा ठीक विपरित भयो । ओलीले नेपाललाई समृद्धिभन्दा पनि झन् झन् संकटतर्फ डोर्याए । निर्मला हत्याकाण्डदेखि बालुवाटारको सरकारी जग्गा कब्जा हुँदै एमसीसीसम्म पुगेर ओलीका समृद्धिका नारा भ्रम र क्षणिक कल्पना मात्र रहेछन् भनेर जनताले नै भन्न थालेका छन् ।
महाकाली सन्धि लागु भएको दास्रो दिनबाट दैनिक नेपालले २० करोड रुपैँया पाउँछ । पश्चिमबाट घाम उदाउँछ भन्ने टुक्का भट्टयाएका ओलीले भारतले नाकाबन्दी गरेपछि केही विरोध गरेजस्तो गरेका थिए । केही समयलाई भएपनि नक्कली राष्ट्रवादको मदतबाट दुई तिहाई नजिकको मत पाए । तर उनले भ्रष्टलाई कारबाही होईन संरक्षण गरे । ठेकेदारहरुको भोजमा सहभागी भए । यती गु्रपलाई ८ दशकसम्मको अवधि तोकेर जग्गा फ्रिमा दिए । बालुवाटार कब्जा गर्ने आफ्ना महासचिवलाई मुद्दा चलाउनुको साटो संरक्षण गरे । समग्रमा ओली नेतृत्वका सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्नु त परै जाओस् झन् बर्बादी तिर धकेलि रहेको छ । दुई बर्षमा दुई दर्जनबढी काण्डहरु ओली सरकार असफल भएका उदाहरणहरु हुन् ।
ओली सरकारका विभिन्न काण्डहरु
राजस्तानी ड्रेसकाण्ड, ३८ क्वीण्टल सुनकाण्ड, निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्ड, सिण्डिकेट काण्ड, मार्सीभात काण्ड, वाइडबडी र न्यारोबडी काण्ड, होली वाईन काण्ड, पप्पुको ठेक्का र अनियमितता काण्ड, मेलाम्ची ठेकेदार काण्ड, सुख्खा बन्दरगाह काण्ड, बदनाम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कुमार पौडेल हत्याकाण्ड, एनसेलको ७५ अर्ब राजश्व छुट, कालापानी लिपुलेकमा आत्मसर्मपण, एमसीसी विवाद, यती काण्ड, बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा संलग्न महासचिव विष्णु पौडेललाई संरक्षण जस्ता ओली सरकारका एकपछि अर्को असफता हुन् । यी विभिन्न काण्डहरुले ओली सरकारको चर्को आलोचना भईरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री भने मुलुक शुसानतर्फ अघि बढेको दावी गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रियता तथा आर्थिक सवालमा कमजोर
ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपालको अर्थतन्त्र झन् ओरालो लागको छ । जसको उदाहरण यो बर्ष आर्थिक बर्ष ९२०७७/७८० सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दावी गरेपछि अघिल्लो आर्थिक बर्षको १० प्रतिशत कम बजेट ल्याईने अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले घोषणा गरिसकेका छन् । त्यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैन । सीमा मिचिदा पनि भारतसँग सरकारले कुनै पहल गर्न सकेन । सीमा क्षेत्र डुवानका समस्या पनि ओली सरकारले हल गर्न सेकेको छैन । न्यारो बडी, वाइड बडीमा ठेकदारहरुसँग मिलेर सरकार नै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने काममा लिप्त भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसले गर्दा राजनीतिक भ्रष्टाचार बढेको जानकारहरु बताउँछन् । ओलीे सरकारले नियम कानून मिलाएर राज्य दोहन गर्नमा व्यस्त रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यती काण्ड, वाईडबडी इत्यादी यसका उदाहरण हुन् ।
जनजीवीकाका सवालमा कमजोर
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण र राष्ट्रियताको पक्षमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको एजेण्डामा जनताको समर्थन भएपनि ओली नेतृत्वको सरकारको दुई बर्षको कामकारवाही हेर्दा एकदमै निरासाजनक रहेको छ । चुनावी घोषणा पत्रमा जनतालाई जुन आश्वास दिएका थिए । ओलीको सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ । कतिपय स्थितिमा घुँडा टेक्ने स्थिति पनि देखिन्छ । भ्रष्टचारीलाई कारवाही गर्ने सवालमा केही सन्तोस गर्ने ठाउँ देखिएपनि ठूला भ्रष्टचारीलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारले आफु र आफ्नालाई बाहेक अन्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदम एकाङकी रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार
विकासको सवालमा समेत सरकारले काखापाखा गरेको उदाहरण केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सजिलै देख्न सकिन्छ । सरकारले समृद्धि र विकासको लक्ष्यलाई पुरा गर्न सकेको छैन । सबै गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टचारले चुर्लुम डुबेको छ । सरकारको यसमा ध्यान गएको छैन । जनताले समृद्ध नेपालको बारेमा जुज ढंगबाट सोचेका थिए त्यसको ठीक विपरित बाटोमा सरकार हिडेको छ । करले जनताको ढाड सेकेको छ । आर्थिक समृद्धि प्रर्यटनको पूर्वाधार भनेर सरकारले जुन नारा दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सकेको छैन । समग्रमा सरकार नारामा सीमित रहेको छ । नाराको एक प्रतिशत काम बढाउन सकेको छैन ।
